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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश और विधायक निसात आलम के प्रयास से ऐतिहासिक पहल
Sahibganj, 19 जून 2025 (गुरुवार): बरहरवा प्रखंड से अलग होकर कोटालपोखर अब एक स्वतंत्र प्रखंड बनने की ओर अग्रसर है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम का वर्षों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश और पाकुड़ विधायक निसात आलम की पहल पर गुरुवार को कोटालपोखर को प्रखंड एवं अंचल का दर्जा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया।
पंचायत समिति और ग्राम सभाओं से मिला समर्थन
प्रखंड मुख्यालय बरहरवा में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में प्रखंड प्रमुख सुशीला हासंदा की अध्यक्षता और उपप्रमुख अब्दुल कादिर के प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने कोटालपोखर को नया प्रखंड बनाए जाने पर सहमति जताई और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर जिला मुख्यालय भेज दिया गया।साथ ही आगलोई, मधुवापाड़ा, श्रीकुंड, दरियापुर, बिनोदपुर, पथरिया, पलाशबोना, मयूरकोला, कोटालपोखर और बड़ा सोनाकड़ पंचायतों में भी ग्राम सभाएं आयोजित की गईं, जहां स्थानीय मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव भेजकर इस मांग को मजबूत किया।
1983 से चल रही मांग को अब मिलेगी मंजूरी
प्रखंड बनाओ संघर्ष समिति के प्रखंड महामंत्री एवं पंचायत समिति सदस्य रंजीत कुमार साह ने कहा,
“1983 से कोटालपोखर को प्रखंड बनाने की मांग की जा रही थी। कई साथी अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनका सपना अब पूरा होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक निसात आलम, झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा और कांग्रेस के तनवीर आलम के योगदान के लिए क्षेत्रवासी आभारी हैं।”
30 जून को हो सकती है घोषणा
सूत्रों के मुताबिक, 30 जून को हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट के भोगनाडीह में कोटालपोखर को प्रखंड सह अंचल का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं। इसी दिन बरहेट को अनुमंडल का दर्जा देने की संभावना भी जताई जा रही है, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज़ हैं।
प्रशासन ने भेजी रिपोर्ट
बरहरवा प्रखंड विकास पदाधिकारी सनी कुमार दास ने बताया,
“उप विकास आयुक्त साहिबगंज के निर्देश पर दस पंचायतों में ग्राम सभाएं और पंचायत समिति की बैठक कर प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिन्हें जिला मुख्यालय को भेजा गया है।”
जनता में खुशी की लहर
इस निर्णय को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह और उत्सव का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि प्रखंड बनने के बाद क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और सरकारी सेवाओं की पहुंच और सुविधाएं बेहतर होंगी।
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