Sahibganj: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) तथा 15 वें वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रखंडों के बीपीओ, ब्लॉक समन्वयक सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक की शुरुआत उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों की समीक्षा से की। उन्होंने प्रखंडवार प्रगति की जानकारी लेते हुए सभी प्रखंडों के प्रदर्शन को असंतोषजनक बताया,इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी योजनाओं के कार्यों में तेजी लाते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।
आज समाहरणालय सभागार में #मनरेगा, #PMAY (ग्रामीण) व 15वें वित्त आयोग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सभी प्रखंडों की प्रगति का मूल्यांकन करते हुए योजनाओं में पारदर्शिता व त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। #RuralDevelopment @JharkhandCMO @HemantSorenJMM pic.twitter.com/Vpqqahu0Po
— DC Sahibganj (@dc_sahibganj) April 21, 2025
मनरेगा से संबंधित समीक्षा के दौरान योजना पूर्णता, एरिया ऑफिसर की सक्रियता, आधार आधारित भुगतान (ABP), 100 मानव दिवस पूरा करने वाले परिवार, पोटो हो खेल मैदान, बिरसा हरित ग्राम योजना, अस्वीकृत लेन-देन, अबुआ आवास में निर्गत मास्टर रोल, एवं लोकपाल द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अद्यतन स्थिति की जानकारी लेकर सभी लंबित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए।
प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के अंतर्गत PMAY (G) 2.0 सर्वे, “पीएम जन-मन” योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही 2024-25 में स्वीकृत आवासों की प्रथम किस्त एवं अबुआ आवास योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 30 जुलाई, 2025 तक वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के अंतर्गत सभी आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाए।
वहीं, 15वें वित्त आयोग की समीक्षा में GPDP सर्वे, पंचायत समिति व्यय, ग्राम पंचायत व्यय की अद्यतन स्थिति पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन पंचायतों व प्रखंडों द्वारा अब तक राशि व्यय नहीं की गई है, वे नियमानुसार शत प्रतिशत राशि शीघ्र व्यय करना सुनिश्चित करें।
बैठक में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी चित्रा यादव, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनिल कुमार, अंचलाधिकारी समेत सभी संबंधित अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए और आमजन तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे।
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