Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कुल 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें शहरी विकास, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, खनन और आधार पंजीकरण से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।
सबसे उल्लेखनीय फैसला गिग इकॉनॉमी से जुड़े श्रमिकों के हित में लिया गया है। ओला, उबर, जोमैटो जैसी कंपनियों में कार्यरत गिग वर्करों के लिए राज्य सरकार ‘श्रमिक कल्याण बोर्ड’ का गठन करेगी। यह प्रस्ताव आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। यह फैसला असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हजारों युवाओं के लिए राहत की उम्मीद लेकर आया है।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले:
- पाकुड़-बरहरवा सड़क निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होगा।
- झारखंड नगर पालिका संवेदक नियमावली में संशोधन को मंजूरी, अब संवेदकों के पास राज्य का GST सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा।
- खनन क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती: अब अधिकारियों को अवैध खनन पर दंड लगाने का अधिकार दिया गया।
- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (PRD): विभाग में गैर-जरूरी पदों को समाप्त कर 36 नए पदों का सृजन किया गया।
- आधार नामांकन के लिए नया इकरारनामा (Agreement) मंजूर।
- खनिज विकास निगम (GSMDCL): खान सचिव को निगम का पदेन अध्यक्ष और निदेशक को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया।
- नई इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों व सहायक कर्मियों के पद सृजित किए गए। दो कॉलेजों में 85-85 नए पदों की स्वीकृति मिली।
- कन्या महाविद्यालयों में पूर्व में हटाए गए सहायक शिक्षकों को पुनः बहाल करने का निर्णय।
सरकार के इन फैसलों को रोजगार, शिक्षा और श्रम सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासकर गिग वर्करों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।
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