Sahibganj: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत साहिबगंज जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अब प्रत्येक महीने की 15 तारीख को विशेष ‘तिथि भोजन’ (Occasion Meal) का आयोजन अनिवार्य होगा। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, साहिबगंज की ओर से सभी विद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि बच्चों के बीच सामूहिक तिथि भोजन आयोजित करने से उनमें आपसी सौहार्द बढ़ेगा, साथ ही पोषण के प्रति जागरूकता भी फैलेगी। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति, शिक्षक, अभिभावक, पंचायत प्रतिनिधि और छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
हर महीने 15 तारीख को आयोजन अनिवार्य
आदेश के मुताबिक, प्रत्येक माह की 15 तारीख (यदि अवकाश रहेगा तो अगले कार्य दिवस) को सभी विद्यालयों में तिथि भोजन का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय स्टियरिंग-कम-मॉनिटरिंग समिति की 24 सितंबर को हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था।
विद्यालयों के लिए विशेष दिशा-निर्देश
तिथि भोजन कार्यक्रम विद्यालय परिसर में ही आयोजित होगा। मध्यान्ह भोजन के क्रम में ही कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। सांसद, विधायक, पंचायत प्रतिनिधियों को भी आयोजन में आमंत्रित करने का निर्देश है। भोजन में स्थानीय एवं पारंपरिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी जाएगी। नूडल्स, चिप्स, चॉकलेट्स, केक जैसी जंक फूड पर पूरी तरह रोक रहेगी। छात्रों को संतुलित व पौष्टिक आहार परोसा जाएगा। इस अवसर पर बच्चों को जंक फूड के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। भोजन वितरण के दौरान विद्यालय प्रबंधन समिति और मातृ समिति की भूमिका सुनिश्चित होगी। स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था भी जरूरी होगी।
जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी संकुल साधन सेवियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने संकुल के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में तिथि भोजन का आयोजन सुनिश्चित करें और कार्यक्रम की रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजें। साथ ही संबंधित प्रतिवेदन झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, रांची को भी भेजा जाएगा।
आदेश में कहा गया है कि यह कार्यक्रम सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि समुदाय को विद्यालय से जोड़ना भी है। अभिभावक, ग्रामीण समुदाय और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
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