Sahibganj: बरहेट में उर्वरक दुकानों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जांच के लिए भेजे गए जब्त नमूने 

Sahibganj: Major Administrative Action Against Fertilizer Shops in Barhait; Seized Samples Sent for Testing

Sahibganj: किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक और कृषि आदान उपलब्ध कराने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बरहेट प्रखंड में विशेष अभियान चलाया। उपायुक्त साहिबगंज के निर्देश पर गठित संयुक्त प्रवर्तन दल ने क्षेत्र के विभिन्न उर्वरक एवं कृषि आदान प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर अभिलेखों और स्टॉक की गहन जांच की।

निरीक्षण के दौरान साह कृषि केन्द्र, राजकुमार डोकानिया और मोदी फर्टिलाइजर सहित तीन प्रतिष्ठानों में स्टॉक सूची, दर तालिका, उर्वरक स्टॉक पंजी, बिक्री पंजी, गोदाम और पीओएस मशीन में उपलब्ध रिकॉर्ड का सत्यापन किया गया। अधिकारियों ने गोदामों में उपलब्ध उर्वरकों का भौतिक सत्यापन कर अभिलेखों से उनका मिलान भी किया। जांच के दौरान दुकानदारों को प्रतिदिन अद्यतन दर सूची और उपलब्ध स्टॉक की जानकारी दुकान के बाहर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।

संयुक्त प्रवर्तन दल ने स्पष्ट किया कि उर्वरकों की खरीद केवल सरकार द्वारा अधिकृत थोक विक्रेताओं से ही की जाए और उनका विक्रय केवल किसानों को सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि उर्वरकों की कालाबाजारी अथवा गैर-कृषि कार्यों में उपयोग की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान दुकानों में उपलब्ध कीटनाशकों और अन्य कृषि रसायनों की भी जांच की गई। अधिकारियों ने उनकी समाप्ति तिथि का सत्यापन करते हुए दुकानदारों को नाबालिग बच्चों और महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में पेस्टिसाइड का विक्रय नहीं करने का सख्त निर्देश दिया।

इसके अलावा बिक्री के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के बीजों की गुणवत्ता जांच के लिए नमूने संग्रहित किए गए। उर्वरकों के नमूने भी परीक्षण हेतु संकलित कर प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की अनियमितता या अमानक गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस संयुक्त प्रवर्तन अभियान में अनुमंडल पदाधिकारी साहिबगंज, जिला कृषि पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी बरहेट शामिल रहे। प्रशासन की इस कार्रवाई को किसानों के हितों की सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Author: MOHSIN RAJA

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