Sahibganj: चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरण व पशु प्रेमी Syed Arshad Nasar ने साहिबगंज जेल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सहित कई उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जेल गेट पर जमा नगद राशि, मुलाकाती सामान, मेडिकल रिपोर्ट और बंदी आवेदन पत्र वापस दिलाने की भी गुहार लगाई है।
अरशद ने शनिवार को स्पीड पोस्ट के माध्यम से झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, सचिव कुमारी रंजना अस्थाना, राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना दादेल, कारा महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साहिबगंज के अध्यक्ष अखिल कुमार, सचिव विश्वनाथ भगत, उपायुक्त दीपक कुमार दुबे, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह तथा कारा अधीक्षक परमेश्वर भगत को पत्र भेजा।
पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि 15 मई को साहिबगंज जेल गेट पर उनके साथ कई कारा कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार और बदसलूकी की गई। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने तथा उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग की है, ताकि भविष्य में इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।
अरशद ने यह भी आरोप लगाया कि बीते वर्ष 13 दिसंबर को साहिबगंज जेल से मधुपुर जेल स्थानांतरण के दौरान जेल गेट पर जमा उनका नगद पैसा, मुलाकाती सामान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज वापस नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि जब तक उनका सामान वापस नहीं मिल जाता और न्यायिक हिरासत के दौरान हुए कथित शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार कारा पदाधिकारियों व कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि आगे इस पूरे मामले की जानकारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा मुख्यमंत्री Hemant Soren को भी दी जाएगी। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदन देकर उन्होंने 15 मई के सभी सीसीटीवी फुटेज और संबंधित कारा कर्मियों के नाम व पद की जानकारी भी मांगी है।
अरशद द्वारा लगातार पत्राचार, सूचना मांगने और संघर्ष जारी रखने के ऐलान के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बताई जा रही है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच इस पहल को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है।
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